8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से सभी सरकारी कर्मचारियों में अपनी सैलरी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग का क्रियान्वयन 36 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 34 लाख पेंशनभोगियों अथवा उनके परिवारों के लिए लाभदायक साबित होगा। इसके अतिरिक्त, रक्षा कर्मियों और उनके पेंशनभोगियों को भी इस आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा।
वेतन आयोग की पुष्टि और प्रगति
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की पुष्टि की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने इसके संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्य सरकारों से प्राप्त इनपुट्स पर विचार किया है।
वेतन आयोग के लाभों का दायरा
वित्त मंत्री के अनुसार, 1 मार्च 2025 तक लगभग 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 31 दिसंबर 2024 तक 33.91 लाख पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लाभार्थी होंगे। यह आयोग वेतन और पेंशन में महंगाई के अनुसार संशोधन, विभिन्न भत्ते और अन्य लाभों पर अपनी सिफारिशें देगा। इस प्रकार यह कुल मिलाकर 70 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
वित्तीय प्रभाव का आकलन
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव, जिसमें वेतन और पेंशन में संशोधन, भत्ते और अन्य लाभ शामिल हैं, का भी आकलन किया जा रहा है। यह सभी सिफारिशें प्रस्तुत होने और सरकार द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही प्रदान की जाएंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्ष में किया जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन का समय-समय पर पुनर्निर्धारण हो सके।
आयोग की रिपोर्ट का समय
कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी। इस संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट को सरकार को सौंपने में कितना समय लगेगा, यह समय के साथ तय किया जाएगा। उनका यह बयान बताता है कि अभी रिपोर्ट के समय के बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं है। हालांकि, यह जानकारी मिली है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2025 से लागू किए जाने की योजना है।
8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। कर्मचारियों को अब इस आयोग की सिफारिशों का इंतजार है, जिससे उनके वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
