EPS-95: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वर्तमान में जहां ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपए प्रति माह है, वहीं अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए या इससे भी अधिक किए जाने की संभावना है। यह बदलाव अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है, जिससे देश के लगभग 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ पहुंचेगा।
ईपीएस-95 योजना क्या है?
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे ईपीएफओ द्वारा 1995 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% योगदान देते हैं, जबकि नियोक्ता भी 12% का योगदान देते हैं। नियोक्ता के योगदान से 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है। वर्तमान में, इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है, जो 2014 में निर्धारित की गई थी।
पेंशन वृद्धि की मांग के पीछे कारण
ईपीएस-95 पेंशनधारक पिछले कई वर्षों से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बढ़ती महंगाई। 2014 में जब न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए तय की गई थी, तब से महंगाई में काफी वृद्धि हो चुकी है। 1,000 रुपए की मासिक पेंशन से बुजुर्गों को अपना जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई होती है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत और अन्य जरूरी खर्चों के कारण यह राशि बहुत कम पड़ जाती है।
प्रस्तावित पेंशन वृद्धि के मुख्य बिंदु
सरकार द्वारा विचाराधीन प्रस्तावों के अनुसार, न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 से 5,000 रुपए प्रति माह किया जा सकता है। इसके अलावा, पेंशनधारकों को नियमित रूप से महंगाई भत्ता (डीए) देने की भी योजना है, जिससे महंगाई बढ़ने पर पेंशन राशि भी स्वचालित रूप से बढ़ती रहेगी। सरकार पेंशनधारकों और उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर भी विचार कर रही है। साथ ही, कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान देने का विकल्प भी दिया जा सकता है।
अप्रैल 2025 से लागू होंगे नए नियम
अप्रैल 2025 से कई नए नियम लागू हो सकते हैं जो पेंशन प्रणाली को और अधिक सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाएंगे। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के तहत, पेंशनधारक देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा से पेंशनधारकों को हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, पेंशनधारक अपनी पेंशन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे।
पेंशन वृद्धि का प्रभाव और लाभ
प्रस्तावित पेंशन वृद्धि से पेंशनधारकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपने परिवार पर कम निर्भर होंगे। उच्च पेंशन से वे अपनी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक जरूरतों का खर्च आसानी से उठा सकेंगे। इससे समाज में बुजुर्गों की स्थिति भी सुधरेगी। अर्थव्यवस्था के लिए भी यह लाभदायक होगा, क्योंकि उच्च पेंशन से खपत बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति देगी। हालांकि, इससे सरकार पर वित्तीय दबाव भी बढ़ेगा और उसे अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी।
अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक सरकार द्वारा ईपीएस-95 पेंशन में वृद्धि और नए नियमों के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ये सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं और अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। पेंशनधारकों और उनके परिवारों को इस विकास पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए तैयार रहना चाहिए। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी अधिसूचनाओं का संदर्भ लेना चाहिए।