Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना के बारे में नवीनतम जानकारी सामने आई है। विधानसभा में इस योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए जिनका जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने दिया है। मंत्री के अनुसार, फिलहाल लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने और नए नाम जोड़ने का विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी उन लाखों महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं या जिन्हें इसमें शामिल होने की उम्मीद है।
पात्रता में बदलाव और हटाए गए नाम
निर्मला भूरिया ने बताया कि अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के कारण योजना से हटाए गए हैं। इसके अलावा, 3,19,991 महिलाओं के नाम 60 वर्ष की आयु पूरी करने के कारण स्वतः ही पोर्टल से हट गए हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए नियमित रूप से पात्रता की समीक्षा करती रहती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आ जाती हैं, इसलिए उन्हें इस योजना से स्वतः बाहर कर दिया जाता है।
राशि बढ़ोत्तरी का प्रश्न
हालांकि मंत्री ने विभाग स्तर पर राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव न होने की बात कही है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही कई बार लाड़ली बहना योजना की राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की घोषणा कर चुके हैं। यह विरोधाभास बहनों के मन में सवाल पैदा करता है कि आखिर राशि वृद्धि कब होगी। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने विधानसभा में यही सवाल उठाया था कि सरकार नए पंजीयन कब शुरू करेगी और 3000 रुपये देने का वादा कब पूरा होगा, जिस पर मंत्री ने अस्पष्ट जवाब दिया।
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22वीं किस्त का वितरण
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 22वीं किस्त के रूप में 1552.73 करोड़ रुपये भेजे। इसके साथ ही, 26 लाख बहनों को सिलेंडर रीफिलिंग के लिए अतिरिक्त 55.95 करोड़ रुपये भी भेजे गए। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें हर महीने निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
आगामी 23वीं किस्त की तिथि
सरकार द्वारा अप्रैल माह में योजना की 23वीं किस्त जारी करने की योजना है। इसके तहत फिर 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपये भेजे जाएंगे। आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को योजना की राशि जारी की जाती है, हालांकि त्योहारों और विशेष अवसरों पर कभी-कभी राशि पहले भी भेजी जाती है। लाभार्थियों को अपने खातों पर नजर रखनी चाहिए।
योजना की शुरुआत और बढ़ोतरी
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। शुरू में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का फैसला किया गया था और पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी। रक्षाबंधन 2023 पर इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया, जिससे लाभार्थियों को सालाना 15,000 रुपये मिलने लगे।
अब तक का वित्तीय विवरण
जून 2023 से मार्च 2025 तक लाड़ली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 22 किस्तें प्रदान की गई हैं। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच लाभार्थियों के खातों में कुल 22,227.89 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2023 और अगस्त 2024 में लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार इस योजना पर बड़ी मात्रा में धन खर्च कर रही है।
योजना के पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को मिलता है, जिनका जन्म 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 से पहले हुआ हो। इसमें विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं। लाभार्थी या उनके परिवार में कोई आयकरदाता नहीं होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि संयुक्त परिवार है तो उनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, और परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
आवेदन स्थिति की जांच कैसे करें
लाभार्थी अपनी आवेदन और भुगतान की स्थिति लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से जांच सकती हैं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करके, अपना आवेदन नंबर या समग्र क्रमांक दर्ज करना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद, लाभार्थी अपनी भुगतान स्थिति देख सकती हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और लाभार्थियों को अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जानने में मदद करती है।
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मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि फिलहाल नए पंजीयन और राशि बढ़ोतरी पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन मौजूदा लाभार्थियों को नियमित रूप से सहायता राशि मिल रही है। सरकार द्वारा अप्रैल में 23वीं किस्त जारी करने की योजना है, जिससे 1.27 करोड़ बहनों को लाभ मिलेगा। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिल रही है और वे अपने परिवार के कल्याण में बेहतर योगदान दे पा रही हैं।