Old Pension Yojana NEW Update: केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की वापसी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने नई पहल की है। सरकार अब पेंशन को लेकर नए विचार कर रही है और कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन के रूप में देने की योजना बना रही है। यह खबर उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी हो सकती है जो अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान कर रहे हैं।
कुछ राज्यों में ओपीएस की वापसी
हाल के वर्षों में, कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों ने अपने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को स्वीकार करते हुए ओपीएस को वापस लाने का निर्णय लिया है। इन राज्यों के कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी, जो उनकी आखिरी सैलरी का 50% होगी। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से बहाल करने से इनकार किया है, लेकिन अब नई पहल के साथ कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है।
वित्त सचिव की समिति की भूमिका
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो पेंशन सुधारों पर काम कर रही है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिले। वर्तमान नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत, कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की राशि उनके द्वारा किए गए निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है, जिसमें कोई निश्चित गारंटी नहीं होती।
अन्य देशों के मॉडल का अध्ययन
समिति ने अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले विभिन्न देशों की पेंशन योजनाओं का विस्तृत अध्ययन किया है। इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजना में किए गए नवीन बदलावों का भी गहराई से विश्लेषण किया गया है। समिति के अध्ययन से यह सामने आया है कि सरकार कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 40-45% तक गारंटीड पेंशन दे सकती है। हालांकि, समिति का मानना है कि 25-30 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं हो सकती। इसी कारण से सरकार अब 50% गारंटीड पेंशन देने पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की चिंताएं कम हो सकें।
विशेष बचत खाते का प्रस्ताव
नई पेंशन योजना के तहत, सरकार एक विशेष प्रकार के बचत खाते की स्थापना का भी प्रस्ताव रख रही है। यह खाता उन सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन की आवश्यकता होगी, लेकिन जिनके पास अपने एनपीएस खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होगी। सरकार प्रतिवर्ष इस विशेष खाते में आवश्यक राशि जमा करेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उचित पेंशन मिल सके। यह प्रणाली निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बनाए गए रिटायरमेंट फंड के समान होगी, जहां कंपनी नियमित रूप से कर्मचारियों के भविष्य के लिए धन जमा करती है।
एनपीएस बनाम ओपीएस: वास्तविक स्थिति
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि जो कर्मचारी 25-30 साल तक सरकारी सेवा में रहते हैं, उन्हें वर्तमान एनपीएस के तहत भी लगभग उतनी ही पेंशन मिल रही है, जितनी उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के अंतर्गत मिलती। हालांकि, वे कर्मचारी जिन्होंने 20 साल या उससे कम समय तक सेवा दी है और फिर एनपीएस छोड़ दी है, उन्हें कम पेंशन मिलने की शिकायत है। नई प्रस्तावित योजना का उद्देश्य इस अंतर को कम करना और सभी कर्मचारियों को उचित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
नई पेंशन योजना के लाभ
नई पेंशन योजना से सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ मिलने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद निश्चित और गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो उनकी आखिरी सैलरी का कम से कम 50% होगी। इससे वे अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन की बेहतर योजना बना सकेंगे और वित्तीय अनिश्चितता से मुक्त होंगे। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी, जो लंबे समय तक सरकारी सेवा में रहते हैं और अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं।
सरकार की योजना पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार के इस नए प्रस्ताव पर कर्मचारी संगठनों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ संगठन इसे सकारात्मक कदम मानते हैं और इसका स्वागत करते हैं, जबकि अन्य अभी भी पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि, अधिकांश कर्मचारी इस बात से सहमत हैं कि 50% गारंटीड पेंशन का प्रस्ताव वर्तमान एनपीएस की तुलना में बेहतर है, जिसमें कोई निश्चित गारंटी नहीं है। कर्मचारी संगठन अब सरकार से इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं।
भविष्य की संभावनाएं
जैसा कि फिलहाल स्थिति है, केंद्र सरकार ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना को पूर्ण रूप से बहाल करने का निर्णय नहीं लिया है। हालांकि, नई प्रस्तावित योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले महीनों में वित्त सचिव की समिति अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती है, जिसके बाद सरकार इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय ले सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, और वे आशा कर रहे हैं कि नई पेंशन योजना उनके रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाएगी।
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अस्वीकरण
प्रस्तुत जानकारी वर्तमान समय के अनुसार सही है। पेंशन नियम और योजनाएं समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हो सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया सरकारी अधिसूचनाओं और आधिकारिक वेबसाइट्स का संदर्भ लें। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।