Senior Citizen 4 New Schemes 2025: बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। ये योजनाएं न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में भी मददगार साबित होंगी। आइए जानते हैं इन चार प्रमुख योजनाओं के बारे में जो आपके जीवन को आसान बना सकती हैं।
आयकर छूट सीमा में बड़ी बढ़ोतरी
सरकार ने बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह बदलाव उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अपनी पेंशन, निवेशों पर मिलने वाले ब्याज और अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं।
इस नई योजना में टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी। इसका अर्थ है कि फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज पर 1 लाख रुपये तक टीडीएस नहीं काटा जाएगा। साथ ही, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिससे उन्हें अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने में परेशानी नहीं होगी।
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सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) – सुरक्षित बचत का विकल्प
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश विकल्प है। 2025 में इस योजना की ब्याज दर 8.2% कर दी गई है, जो वर्तमान समय में बाजार की अन्य निवेश योजनाओं से अधिक है। पांच साल की अवधि वाली इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है।
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ब्याज का भुगतान हर तीन महीने में किया जाता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय मिलती रहती है। साथ ही, यह सरकार द्वारा समर्थित योजना है, इसलिए निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इस योजना में किए गए 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट भी मिलती है।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) – दीर्घकालिक सुरक्षा
नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन प्रदान करती है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका लचीलापन है। निवेशक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार अलग-अलग फंड चुन सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार निवेश करने की स्वतंत्रता मिलती है।
2025 में NPS के तहत आयकर अधिनियम की धारा 80C और 80CCD(1B) के अंतर्गत कुल 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, इस योजना में आपातकालीन मेडिकल खर्चों के लिए आंशिक निकासी की भी सुविधा दी गई है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती उम्र में एक बड़ी चिंता बन जाती हैं।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अतिरिक्त छूट
बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2025 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अतिरिक्त टैक्स छूट का प्रावधान किया है। आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत अब वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अधिक छूट मिलेगी।
इसके अलावा, प्रीमियम के बिना भी मेडिकल खर्चों पर टैक्स लाभ का प्रावधान किया गया है। यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है या जिनके मेडिकल खर्च बीमा कवरेज से अधिक हैं।
अन्य लाभकारी योजनाएं जो आपको जाननी चाहिए
इन चार प्रमुख योजनाओं के अलावा, वरिष्ठ नागरिक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) और आरबीआई बॉन्ड्स का भी लाभ उठा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस MIS में वर्तमान ब्याज दर 7.4% है, और न्यूनतम 1,000 रुपये से अधिकतम 9 लाख रुपये (एकल खाता) तक निवेश किया जा सकता है। यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त है, जो नियमित मासिक आय चाहते हैं।
वहीं, आरबीआई बॉन्ड्स में 8.05% की ब्याज दर पर 7 साल के लिए निवेश किया जा सकता है। ये बॉन्ड्स सरकार द्वारा समर्थित हैं, इसलिए निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है।
इन सभी योजनाओं के माध्यम से सरकार वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और बेहतर जीवनशैली प्रदान करने का प्रयास कर रही है। अगर आप या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है, तो इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं। हालांकि, किसी भी योजना में निवेश करने से पहले संबंधित अधिकारियों या विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार से विस्तृत जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें।