Pension rules: भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 22 फरवरी 2025 से लागू हो चुके हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी जीवनशैली में सुधार लाना है। वृद्ध, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति इन बदलावों से सीधे लाभान्वित होंगे और उन्हें अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
पेंशन राशि में हुई उल्लेखनीय वृद्धि
नए नियमों के अनुसार, पेंशन राशि को काफी बढ़ाया गया है। अब विधवा महिलाओं को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। इस वृद्धि से लाभार्थियों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए राहत भरा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें दैनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अनिवार्य
पेंशन योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली से भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। लाभार्थियों को अब पेंशन पाने के लिए कहीं जाने या लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रणाली समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी और नकद लेन-देन की जरूरत को खत्म करेगी।
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पात्रता मानदंड में हुए महत्वपूर्ण संशोधन
नए नियमों के तहत पात्रता मानदंड में भी कई बदलाव किए गए हैं। अब केवल वे लोग इन पेंशन योजनाओं के लिए पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये या उससे कम है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदक की विकलांगता 40% या अधिक होनी चाहिए, जबकि पहले यह सीमा 60% थी। यह कदम अधिक विकलांग व्यक्तियों को पेंशन का लाभ देने में मदद करेगा।
विधवाओं के लिए विशेष प्रावधान
नए नियमों में विधवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह कदम महिलाओं को एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देगा। पहले, विधवाओं को पुनर्विवाह के बाद पेंशन मिलना बंद हो जाता था, जिससे कई महिलाएं पुनर्विवाह करने से हिचकिचाती थीं। नए नियम से उन्हें सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की सुरक्षा मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया हुई सरल
पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। अब लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं।
सरकार द्वारा किए गए ये बदलाव समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। इन नए नियमों से न केवल पेंशन राशि में वृद्धि हुई है, बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बन गई है। यह कदम भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। कृपया आवेदन से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट पर जाकर सभी जानकारी की पुष्टि करें।
